सरकारलाई चैत्र २० गतेभित्र अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने बाध्यता

काठमाडौं । सरकार आगामी चैत्र २० गतेभित्र चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख घिमिरे अन्तर व्यवस्थापिका संघको बैठकमा सहभागी हुन उज्वेकिस्तान जाने भएकाले संसद अधिवेशन अन्त्य र त्यसको पन्ध्र दिनमा बजेट अधिवशेनको तयारी भएको हो ।

चैत्र २० गते चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने र आगामी अधिवेशन वैशाख ४ वा ५ मा बोलाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । सामान्यतया एक अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशन सम्मको फरक कम्तिमा १५ दिनको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता र अभ्यास छ । सरकारले वैशाख १५ गते भित्र विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण बजेट पढ्ने दिनको १ महिना अघि सदनमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ । सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेशको दफा ११ को १ को व्यवस्थाले वैशाख १५ भित्र अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण पेश गर्नुपर्छ । यसपछि संघीय संसदका सांसदहरुले दिएको संसोधनको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रममका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई अन्तिम रुप दिई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने छ ।

सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यो संवैधानिक बाध्यता पनि हो । त्यसको कम्तिमा एक साताअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसक्नुपर्छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले वाचन गरी सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । यिनै समयको चापमा सरकारले चैत्र २० गते संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्यगरी वैशाख ४ वा ५ मा अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारले ३१ वटा कानूनमा संशोधन गर्नेगरी ल्याएका ६ वटा अध्यादेशहरु चैत्र १८ गतेसम्म प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ । जस अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाले फागुन २८ गतेको बैठकबाट दुई वटा विधेयक पेश गरिसकेको छ । अब बाँकी तीन वटा विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउन बाँकी छ भने भूमी सम्बन्धी अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।