काठमाडौं महानगरमा कर नतिर्नेको संख्या १ लाख ३२ हजार

काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म काठमाडौं महानगरपालिकाले २ अर्ब ६६ करोड बढी राजस्व संकलन गरेको छ। सोमबार बसेको राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा सदस्य सचिव ध्रुव काफ्लेले २ अर्ब ६६ करोड ९८ लाख ४५ हजार ४९४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विवरण पेस गरेका हुन्। सो कर १ लाख १९ हजार ४५९ जना करदातबाट संकलन भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।

यसमध्ये ३५ हजार ५७ जना बहाल करदाता रहेका छन्। यस्तै ३१ हजार ९१६ व्यवसाय करदाता र ५२ हजार ४८६ जना सम्पत्ति करदाताले कर तिरेका हुन्। यस वर्ष करदाताको संख्या ३ लाख ४३ हजार ६४० पुगेको छ। गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कर तिरेका करदाताको संख्यालाई चालु आर्थिक वर्षका लागि करदाताको संख्या मान्ने गरिएको छ। गएको वर्ष (आव २०७९/०८०) मा ३ लाख २४ हजार १२० जना करदाता रहेका थिए। जसमध्ये आर्थिक वर्षभरिमा १ लाख ९१ हजार ८८६ जनाले कर तिरेको महानगरले जनाएको छ। यस्तै १ लाख ३२ हजार २३४ कर नतिर्ने करदाताको संख्या रहेको महानगरको भनाइ छ। सोमबार मात्रै ३ करोड ९४ लाख ५१ हजार राजस्व संकलन भएको थियो। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा आन्तरिक आय, बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्व र समानीकरण, सशर्तजस्ता आन्तरिक अनुदानबाट प्राप्त गरी ४ अर्ब ५१ करोड ५२ लाख ८१ हजार ९४७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यो लक्ष्यको ४१.७८ प्रतिशत हो।समितिमा पेस भएको विवरण सुनेपछि समितिकी संयोजक एवं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, पुस मसान्त भित्र दिइएको छुटका बारेमा करदातालाई जानकारी दिएर सुविधामा पहुँच पुर्‍याउन विभागलाई आग्रह गरेकी छन्।

‘परिचय पाटीको आकार प्रकार र त्यसमा लगाइने शुल्कका विषयमा समय समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छन्। यी सवालहरु किन आएरहेका हुन्, साझेदारको भनाइ के छ, छलफल गरेर सुझाव लिनू,’ उनले भनिन्। बैठकमा बहाल कर संकलनका विषयमा छलफल गर्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट पालिकाले मात्र यो कर उठाउन पाउने विषयमा भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पुनः पत्राचार गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।यसअघि महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ को क्रमसंख्या ४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ अनुसूची ३ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५७ को व्यवस्था बमोजिम बहाल कर संकलन गर्ने पालिकाको मात्र अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै संघ सरकारबाट संकलन हुँदै गरेको यस शीर्षकको कर स्थानीय सरकारबाट उठाउने प्रबन्धका लागि पत्राचार गरेका थिए।

यसपछि आयोगले गएको असार १८ गते यस विषयमा निर्णय गर्दै करदातालाई दोहोरो कर नपर्ने गरी स्थानीय सरकारबाट मात्र संकलन हुने प्रबन्धका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत लेखी पठाउने भनेको थियो। बहाल कर सम्बन्धी यस व्यवस्था कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरकारबाट कुनै पनि जानकारी नआएकोले ध्यानाकर्षणका लागि पुनः पत्राचार गर्ने निर्णय भएको हो।